केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में कहा, निजामुद्दीन मरकज मामले में सीबीआई जांच की ज़रूरत नहीं



केंद्र सरकार ने कहा है कि निजामुद्दीन मरकज मामले में सीबीआई जांच की ज़रूरत नहीं है। केंद्र सरकार ने याचिकाकर्ता की ओर से पुलिस पर लगाए गए लापरवाही के आरोप को बेबुनियाद बताया है। केंद्र सरकार का कहना है कि जांच सही दिशा में चल रही है। केंद्र सरकार ने कहा है कि वो जल्द ही विस्तृत रिपोर्ट दाखिल करेगी। केंद्र सरकार ने मौलाना साद और मरकज के प्रबंधकों पर नियमों के उल्लंघन का आरोप लगाया है।

वकील सुप्रिया पंडिता की दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने पिछले 27 मई को केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया था। याचिका में कहा गया है कि निजामुद्दीन के मरकज से कोरोना फैलने और आनंद विहार बस स्टैंड पर हजारों मजदूरों की भीड़ जुटने की सीबीआई जांच की जाए। याचिका में कहा गया है कि निजामुद्दीन मरकज के प्रमुख मौलाना साद की अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। याचिका में केंद्र सरकार के 16 मार्च की उस एडवाइजरी का उल्लेख किया गया है जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग के तरीके अपनाने की बात कही गई है। इस एडवाइजरी में धार्मिक नेताओं को भीड़ एकत्र नहीं करने की सलाह दी गई थी। 23 मार्च को प्रधानमंत्री ने 21 दिनों के लॉकडाउन की घोषणा की थी।

याचिका में कहा गया है कि लॉकडाउन के बावजूद 28 मार्च को दिल्ली में काम करनेवाले बिहार और यूपी के प्रवासी मजदूर हजारों की संख्या में आनंद विहार बस अड्डे पर पहुंच गए ताकि वे अपने घर जा सकें। दिल्ली सरकार, दिल्ली परिवहन विभाग और दिल्ली पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। याचिका में कहा गया है कि 29 मार्च को भी यही वाकया दोहराया गया लेकिन दिल्ली सरकार, दिल्ली परिवहन विभाग और दिल्ली पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। याचिका में दिल्ली बीजेपी के नेता कपिल मिश्रा के उस बयान को आधार बनाया गया जिसमें कहा गया था कि दिल्ली सरकार ने यूपी और बिहार के प्रवासी मजदूरों से कहा कि डीटीसी की बसें आनंद विहार बस अड्डे तक छोड़ देंगी।

याचिका में निजामुद्दीन मरकज में 15 से 17 मार्च तक हुए धार्मिक कार्यक्रम का उल्लेख किया गया है। इस आयोजन में दो हजार से ज्यादा प्रतिनिधि शामिल हुए थे। इस कार्यक्रम में शामिल कई लोग कोरोना पॉजीटिव पाए गए। उनके संपर्क में आनेवाले हजारों लोग संक्रमित हुए। याचिका में कहा गया है कि दिल्ली सरकार ने इतने लोगों को आयोजन में शामिल होने की अनुमति कैसे दी।
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