उत्तर प्रदेश में राज्य सरकार के विमानों का उपयोग अब एयर एम्बुलेन्स सेवा के लिए भी होगा। प्रदेश के नागरिक उड्डयन मंत्री नन्द गोपाल गुप्ता ‘नन्दी’ ने इस संबंध में विभागीय अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी जारी कर दिये हैं।
नागरिक उड्डयन मंत्री ने सोमवार को यहां बताया कि राज्य सरकार के विमानों का उपयोग एयर एम्बुलेन्स सेवाओं तथा अन्य राज्यों के राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री की सेवाओं के लिए दिए जाने पर सैद्धान्तिक सहमति बन गई है। उन्होंने बताया कि इसके लिए आवश्यक कार्यवाही पूर्ण करने हेतु अधिकारियों को निर्देशित कर दिया गया है। मंत्री ने अधिकारियों के साथ इस मामले में आज एक बैठक की, जिसमें इसके मद्देनजर नागरिक उड्डयन निदेशालय की सेवानियमावली में यथावश्यक संशोधन किए जाने पर भी विचार-विमर्श किया गया। बैठक में इस कार्य के लिए एक समिति बनाए जाने पर सहमति बनी।
बैठक के दौरान नागरिक उड्डयन मंत्री ने निर्देश दिया कि उत्तर प्रदेश के हवाई अड्डों पर कोरोना के दृष्टिगत जारी दिशा-निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाए। साथ ही प्रदेश में स्थित हवाई पट्टियों के अधिकाधिक वाणिज्यिक उपयोग किए जाने पर भी अधिकारियों को निर्देशित किया। आज की बैठक में रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम (आरसीएस) में चयनित एयरपोर्ट्स से उड़ानों का संचालन शीघ्र आरम्भ कराने के लिए भारत सरकार के नागर विमानन मंत्रालय के अधिकारियों के साथ बैठक कर इसमें आ रही समस्याओं का समाधान कराए जाने का भी निर्णय लिया गया। पंद्रह दिन के भीतर कुशीनगर तथा अन्य एयरपोर्ट्स का स्थलीय निरीक्षण कर वहां की समस्याओं का निस्तारण तत्काल प्रभाव से कराये जाने निर्णय लिया गया।
इस दौरान मंत्री ने निर्देश दिये कि आरसीएस में चयनित एयरपोर्ट्स पर उत्तर प्रदेश पुलिस के प्रशिक्षित कर्मियों तथा अग्निशमन कर्मियों की तैनाती की जाए। उन्होंने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधिकारियों के साथ बैठक करके इस संबंध में आ रही सभी समस्याओं का शीघ्र समाधान कराया जाए। लखनऊ एयरपोर्ट स्थित नागरिक उड्डयन निदेशालय में आयोजित आज की बैठक में निदेशक नागरिक उड्डयन, पायलट व अन्य सभी वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।