केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि सरकार द्वारा कृषि क्षेत्र के बुनियादी ढांचे के लिए एक लाख करोड़ रुपये का ‘कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड’ का निर्णय भारत के कृषि क्षेत्र और किसानों के कल्याण को एक नई दिशा देगा। शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के 20 लाख करोड़ रुपये के राहत पैकेज की वित्तमंत्री निर्मला सीतारमन द्वारा विस्तार से जानकारी देने के बाद गृहमंत्री ने प्रधानमंत्री को बधाई देते हुए यह ट्वीट किया है।
अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की सरकार ने लाॅकडाउन में किसानों को राहत देते हुए 74 हजार 300 करोड़ की फसल को न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर खरीदा। इसके अलावा पीएम किसान निधि से 18 हजार 700 करोड़ रुपये उनके खातें में दिए, फसल बीमा योजना से 6,400 करोड़ रुपये दिए।
गृह मंत्री ने ट्वीट में कहा है कि विषम परिस्थितियों में भी किसानों के प्रति प्रधानमंत्री मोदी की यह संवेदनशीलता संपूर्ण विश्व के लिए अनुकरणीय है। अपने ट्वीट में शाह ने यह भी कहा है कि कोरोना महामारी के कारण देश में दूध की खपत में 20-25 प्रतिशत तक कमी हुई, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की सरकार ने 111 करोड़ लीटर अधिक दूध खरीदकर किसानों को 4100 करोड़ रुपये का भुगतान किया। पशुपालन क्षेत्र के 2 करोड़ किसानों को 5000 करोड़ की सहायता दी गई।
उन्होंने कहा कि माइक्रो फूड एंटरप्राइजेज के लिए 10 हजार करोड़ के निर्णय के साथ क्लस्टर आधारित दृष्टिकोण अपना कर विभिन्न क्षेत्रों में आम, केसर, मिर्च व बांस जैसे छोटे-छोटे उद्यमों से जुड़े लोगों को एक अभूतपूर्व बल प्रदान करेगा। इससे न सिर्फ उनकी आय बढ़ेगी बल्कि उन्हें बेहतर बाज़ार भी उपलब्ध होगा।
प्रधानमंत्री मोदी सरकार द्वारा ‘प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना’ के माध्यम से मत्स्य पालन क्षेत्र को 20 हजार करोड़ के निर्णय से इस क्षेत्र के बुनियादी ढांचे, आधुनिकीकरण, उत्पादकता व गुणवत्ता को नई शक्ति मिलेगी और नए रोजगार भी उत्पन्न होंगे। पशुपालन क्षेत्र के लिए 15 हजार करोड़ का पशुपालन अवसंरचना विकास निधि, औषधीय खेती को बढ़ावा देने के लिए 4 हजार करोड़ और मधुमक्खी पालन को 500 करोड़ रुपये देने के निर्णय से इन क्षेत्रों का अभूतपूर्व विकास होगा व इससे इन क्षेत्रों में आय और रोजगार भी बढ़ेंगे।
इसके अलावा गृह मंत्री ने ट्वीट में यह भी लिखा है कि कृषि विपणन सुधार के ऐतिहासिक निर्णय से प्रधानमंत्री मोदी की सरकार एक केन्द्रीय कानून लाएगी, जिससे किसानों को बेहतर कीमत पर अपनी उपज बेचने के लिए पर्याप्त विकल्प मिलेंगे। वह बैरियर-मुक्त अंतर-राज्य व्यापार कर पायेंगे और ई-व्यापार से उनकी उपज देश के कोने-कोने तक पहुंच पाएगी।