सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने 1 मार्च से लेकर 8 मई के बीच छोटे और खुदरा कारोबारियों, कृषि और कॉरपोरेट सेक्टर को 5.95 लाख करोड़ रुपये के लोन को मंजूरी दी है। वित्त मंत्रालय ने मंगलावर को ट्वीट कर ये जानकारी दी ।
वित्त मंत्री के कार्यालय की ओर से किए गए ट्वीट में ये बताया गया है कि इस अवधि में नॉन-बैंकिंग फाइनेंस कंपनियों को 1.18 लाख करोड़ रुपये के लोन दिए गए हैं। बता दें कि वित्त मंत्रालय ने इससे पहले कहा था कि लॉकडाउन के दौरान मंजूर किए गए लोन की राशि ये दिखलाती है कि देश की अर्थव्यवस्था रिकवरी के लिए तैयार है।
वित्त मंत्री के कार्यालय की ओर से किए गए ट्वीट में कहा गया है कि 20 मार्च से आठ मई के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने इमरजेंसी क्रेडिट लाइन के पात्र 97 फीसदी लेनदारों को सम्पर्क किया।