देश में जारी लॉकडाउन के कारण केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के बेंच कामकाज 3 मई तक निलंबित रहेगा। इसके लिए 14 अप्रैल को एक प्रेस नोट के जरिए बताया गया था कि इस संबंध में 20 अप्रैल के बाद कोई निर्णय लिया जाएगा।
हालांकि सरकार ने लॉकडाउन के नियमों को शिथिल करते हुए कुछ गतिविधियों को छूट देने की घोषणा की थी। इसके तहत आवश्यक वस्तुओं विशेष रूप से खाद्यान्नों और उसके परिवहन व आपूर्ति को सुनिश्चित करना, गरीबों वर्गों को आजीविका प्रदान करने के उपायों के अलावा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए कार्यालयों में काम करने की अनुमति शामिल है।
उच्च न्यायालय कार्य नहीं कर रहे हैं और कुछ महत्वपूर्ण मामलों को वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए निपटाया जा रहा है। चूंकि कई जगहों पर बेंच हॉटस्पॉट के तहत हैं। ऐसे में बार के प्रतिनिधियों ने मामलों के दायर करने या उसकी सुनवाई में कठिनाई जताई है। इसे देखते हुए ही केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण की बेचों के कामकाज को 3 मई तक निलंबित किया गया है।